आज की Top 10 Current Affairs (4 August 2026)
- Supreme Court Judges Strength Increased: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित। 🔥 Very Important
- Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY): केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैरती सौर ऊर्जा (Floating Solar) क्षमता के विस्तार हेतु ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना मंजूर। 🔥 Very Important
- MSME Development (Amendment) Bill, 2026: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित, TReDS के माध्यम से भुगतान अनिवार्य। ⭐ Important
- SBI Research GDP Forecast: एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान। ⭐ Important
- Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026: फर्जी विलंबित पंजीकरण रोकने और जनसांख्यिकीय डेटा सुधार हेतु लोकसभा में विधेयक पारित। ⭐ Important
- Cotton Corporation of India (CCI) 56th Foundation Day: 'कपास दर्शन' बुलेटिन का अनावरण और कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा। ○ General
- Internal Security - Naxal-Free India Strategy: वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ समन्वित रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन से जुड़े आंकड़े जारी। ⭐ Important
- Banking & Financial Sector Updates: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) द्वारा MSME इनवॉइस के निपटान के लिए सख्त नियम। ⭐ Important
- International Organizations: वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, समुद्री कानून और अक्षय ऊर्जा समझौतों पर विशेष चर्चा। ○ General
- Important Days & Themes: अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक दिवस एवं कार्यक्रम। ○ General
1. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए विधेयक पारित
क्या हुआ? संसद ने देश की सर्वोच्च अदालत में मुकदमों के बढ़ते बैकलॉग और पेंडेंसी को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है।
कब हुआ? 4 अगस्त 2026 को।
कहाँ हुआ? नई दिल्ली (संसद भवन)।
किसने किया? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय / लोकसभा।
क्यों महत्वपूर्ण है? इससे सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 34 से बढ़कर 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो जाएगी, जिससे अधिक बेंचों का गठन और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।
मुख्य तथ्य:
- यह विधेयक 'सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जज) अधिनियम, 1956' में संशोधन करता है।
- जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92,101 मामले लंबित थे।
- संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च अदालत के गठन का प्रावधान है।
Exam Point: यूपीएससी, एसएससी सीजीएल और राज्य पीसीएस की परीक्षाओं में भारतीय न्याय व्यवस्था और संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
Why Important for Exam: Polity & Judicial Reforms section के अंतर्गत यह अत्यंत प्रासंगिक है।
EXAM FACT:
- Organization: Supreme Court of India / Parliament
- Date: 4 August 2026
- Location: New Delhi
- Related Ministry: विधि एवं न्याय मंत्रालय
2. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी
क्या हुआ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तैरती सौर ऊर्जा (Floating Solar) क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को मंजूरी दे दी है।
कब हुआ? 4 अगस्त 2026 को।
कहाँ हुआ? नई दिल्ली।
किसने किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)।
क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उद्देश्य जलाशयों और झीलों पर तैरते सोलर प्लांट स्थापित कर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
मुख्य तथ्य:
- इस योजना के लिए कुल परिव्यय (Budget Outlay) ₹5,070 करोड़ निर्धारित किया गया है।
- इसके तहत वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 5 GW (5000 MW) की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।
- यह भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है।
Exam Point: सरकारी योजनाएं, पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े आंकड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Why Important for Exam: Government Schemes & Environment section.
EXAM FACT:
- Scheme Name: Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY)
- Outlay: ₹5,070 crore
- Target: 5 GW by FY 2030-31
- Implementing Agency: SECI (Ministry of New and Renewable Energy)
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
क्या हुआ? संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) द्वारा MSME विकास संशोधन विधेयक, 2026 को पारित किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे उद्योगों के भुगतान संबंधी विवादों को दूर करना है।
कब हुआ? 4 अगस्त 2026 को।
कहाँ हुआ? संसद भवन, नई दिल्ली।
किसने किया? संसद (राज्यसभा)।
क्यों महत्वपूर्ण है? इससे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) द्वारा MSME से खरीदे गए सामानों या सेवाओं के बिलों का निपटान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य तथ्य:
- छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान मिलने से उनकी कार्यशील पूंजी (Working Capital) में सुधार होगा।
- TReDS प्लेटफॉर्म सूक्ष्म और लघु उद्योगों को अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को नकदी में बदलने में मदद करता है।
Exam Point: बैंकिंग, अर्थव्यवस्था और सरकारी विधेयकों से जुड़े प्रश्न बैंकिंग एवं एसएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
Why Important for Exam: Economy & Business Policies section.
EXAM FACT:
- Bill Name: MSME Development (Amendment) Bill, 2026
- Key Platform: TReDS (Trade Receivables Discounting System)
- Target Sector: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम (Important Days & Themes)
अगस्त माह के शुरुआती सप्ताह से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों का विवरण:
| दिवस / सप्ताह का नाम | अवधि / तिथि | थीम / मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| विश्व स्तनपान सप्ताह (World Breastfeeding Week) | 1 - 7 अगस्त 2026 | “Breastfeeding for a sustainable start in life: strengthen what works” |
| हिरोशिमा दिवस (Upcoming) | 6 अगस्त | परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति वैश्विक शांति का संदेश। |
One Liner Current Affairs
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने का विधेयक पारित हुआ? — 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? — ₹5,070 करोड़
- एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? — लगभग 7%
- कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के 56वें स्थापना दिवस पर किस नए बुलेटिन का शुभारंभ किया गया? — कपास दर्शन
- राज्यसभा द्वारा पारित MSME संशोधन विधेयक में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान अनिवार्य किया गया है? — TReDS
Important Questions & Answers
Q1. हाल ही में संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया गया है?
Answer: 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित)
Explanation: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 थी, जिसे मुकदमों के बढ़ते बोझ के कारण बढ़ाया गया है。
Q2. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Answer: जलाशयों और झीलों पर तैरते सौर ऊर्जा (Floating Solar) संयंत्रों का विस्तार करना।
Explanation: यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती है。
Q3. एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार Q1 FY27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने की संभावना है?
Answer: लगभग 7%
Explanation: एसबीआई की आर्थिकी अनुसंधान विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में उच्च आवृत्ति संकेतकों (High Frequency Indicators) में तेजी का हवाला दिया गया है。
Daily Current Affairs MCQ
Q1. 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' के तहत किस वर्ष तक 5 GW फ्लोटिंग सोलर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है?
A. 2028-29 B. 2030-31 C. 2032-33 D. 2035-36
Correct Answer: B. 2030-31
Explanation: इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2030-31 तक 5 GW की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है。
Q2. हाल ही में किस संशोधन विधेयक के तहत CPSEs द्वारा MSME भुगतानों को TReDS प्लेटफॉर्म से जोड़ना अनिवार्य किया गया है?
A. कंपनी अधिनियम संशोधन विधेयक B. MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 C. बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक D. औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक
Correct Answer: B. MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
Explanation: इस विधेयक का उद्देश्य लघु उद्योगों के बकाये और तरलता की समस्या का समाधान करना है。
5 Minute Revision
- Date: 4 August 2026
- Key Highlights: सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 38 हुई, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लॉन्च, और MSME संशोधन विधेयक पारित。
- Exam Focus: राजव्यवस्था, सरकारी योजनाएं, और आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़े।
FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. 4 अगस्त 2026 के करेंट अफेयर्स किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं?
Ans: यह यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं。
Q2. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का कुल बजट कितना है?
Ans: इस योजना के लिए ₹5,070 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है。
Sources / स्रोत
- Press Information Bureau (PIB) - https://pib.gov.in
- Parliamentary Bulletins & Legislative Updates - https://sansad.in