STEP 4 • CHAPTER 4
विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935
(Legislative Reforms and Government of India Act, 1935)
इस अध्याय में भारतीय परिषद अधिनियमों, मार्ले-मिंटो सुधारों, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों, तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन किया गया है।
🎯 परीक्षा उपयोगिता: यह Chapter UPSC, State PCS, SSC, Railway, UPSSSC PET और UP Police परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 1
किस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश भारत में विधायी कार्यों के लिए केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत हुई?
✅ सही उत्तर: (B) भारत परिषद अधिनियम, 1892
भारत परिषद अधिनियम, 1892 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इसमें गैर-सरकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई।
📌 Previous Year Question: SSC CGL 2021
प्रश्न 2
मार्ले-मिंटो सुधार (भारत परिषद अधिनियम, 1909) का सबसे प्रमुख और विवादित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा था?
✅ सही उत्तर: (B) सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व (पृथक् निर्वाचन प्रणाली)
मार्ले-मिंटो सुधारों (1909) के तहत मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन मंडल (Communal Electorate) की व्यवस्था की गई, जिसके तहत मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों का ही चयन किया जा सकता था। इसे लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाता है।
📌 Previous Year Question: UPPCS Prelims 2020
प्रश्न 3
किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में स्पष्ट कदम उठाया गया और 'मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' के रूप में जाना गया?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 4
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत प्रांतों में किस नई प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी?
✅ सही उत्तर: (B) द्वैध शासन (Dyarchy)
अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया—आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred)। आरक्षित विषयों पर गवर्नर का नियंत्रण था, जबकि हस्तांतरित विषय मंत्रियों को सौंपे गए।
📌 Previous Year Question: UPSSSC PET 2022
प्रश्न 5
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameralism) की स्थापना की गई?
✅ सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। केंद्रीय विधायिका को राज्य परिषद (Council of State - उच्च सदन) और केंद्रीय विधानसभा (Legislative Assembly - निम्न सदन) में विभाजित किया गया।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 6
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित में से क्या शामिल था?
✅ सही उत्तर: (D) उपर्युक्त सभी
भारत सरकार अधिनियम, 1935 बेहद विस्तृत था। इसके तहत ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2019
प्रश्न 7
भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए किस अधिनियम ने वैधानिक आधार प्रदान किया था?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के तहत ही वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) की स्थापना की गई थी (ली आयोग की संस्तुति पर)।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 8
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
✅ सही उत्तर: (B) 1937
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय (Federal Court of India) की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे।
📌 Previous Year Question: MP PCS 2021
प्रश्न 9
किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों के लिए भी अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने मार्ले-मिंटो सुधारों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और आगे बढ़ाते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों के लिए भी पृथक् निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 10
वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ (Federation) में अवशिष्ट शक्तियां (Residual Powers) किसे प्रदान की गई थीं?
✅ सही उत्तर: (C) भारत के गवर्नर-जनरल (वाइसराय)
1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों (संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची) में किया गया था। किसी भी सूची में शामिल न होने वाली अवशिष्ट शक्तियां (Residual Powers) भारत के गवर्नर-जनरल को सौंपी गई थीं।
📌 Previous Year Question: IAS Prelims 2018
प्रश्न 11
किस अधिनियम के माध्यम से बर्मा (वर्तमान म्यांमार) को भारत से आधिकारिक रूप से अलग कर दिया गया था?
✅ सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान के तहत ही वर्ष 1937 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। इसके साथ ही अदन को भी भारत से पृथक कर इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 12
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिनियम को "अनेकानेक ब्रेकों वाली इंजनरहित गाड़ी" (A machine with strong brakes and no engine) कहकर इसकी कड़ी आलोचना की थी?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) को "अनेकानेक ब्रेकों वाली इंजनरहित गाड़ी" की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसमें भारतीयों को अधिकार देने के नाम पर प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह अंग्रेजों के पास ही रखा गया था।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2021
प्रश्न 13
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव (Secretary of State for India) के वेतन और खर्चों को ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई?
✅ सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारत सचिव (Secretary of State for India) जो अब तक भारतीय राजस्व से वेतन प्राप्त करता था, उसके वेतन और कार्यालय के खर्चों को ब्रिटिश राजस्व (British Exchequer) से दिए जाने का प्रावधान किया गया।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 14
किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार (Right to Vote for Women) प्रदान किया गया था?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के माध्यम से सीमित संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर देश में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि, यह अधिकार बहुत सीमित महिलाओं तक ही सीमित था।
📌 Previous Year Question: RAS/RTS 2018
प्रश्न 15
वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है?
✅ सही उत्तर: (C) इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता दी। हालांकि, देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण 'अखिल भारतीय संघ' कभी अस्तित्व में नहीं आ सका, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त होने के बजाय और बढ़ाई गई।
📌 Previous Year Question: IAS Prelims 2022
प्रश्न 16
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में महालेखा परीक्षक (Auditor-General of India) के पद का सृजन किया था?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारत के महालेखा परीक्षक (Auditor-General of India) के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद का सृजन किया गया, जो भारत के वित्तीय लेखा-जोखा की स्वतंत्र जांच करता था।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 17
मार्ले-मिंटो सुधार (1909) के समय भारत के राज्य सचिव (Secretary of State) कौन थे?
✅ सही उत्तर: (B) लॉर्ड जॉन मार्ले
वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम के समय लॉर्ड जॉन मार्ले ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) थे, जबकि लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत में वाइसराय के पद पर कार्यरत थे। इन्हीं के नाम पर इसे 'मार्ले-मिंटो सुधार' कहा गया।
📌 Previous Year Question: SSC CGL 2020
प्रश्न 18
वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वाइसराय निम्नलिखित में से कौन थे?
✅ सही उत्तर: (C) लॉर्ड चेम्सफोर्ड
भारत सरकार अधिनियम, 1919 पारित होने के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, जबकि एडविन मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 19
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत कितनी प्रांतीय विधानसभाओं में द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameralism) की शुरुआत की गई थी?
✅ सही उत्तर: (B) 6 प्रांत
भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा कुल 11 में से 6 प्रमुख प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम) में द्विसदनीय विधानमंडल (विधानसभा और विधान परिषद) की व्यवस्था की गई।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2020
प्रश्न 20
किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने राज्य के बजट पर विचार करने और पारित करने का अधिकार दिया गया।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 21
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत स्थापित होने वाले 'अखिल भारतीय संघ' में शामिल होने के लिए देशी रियासतों के लिए क्या शर्त थी?
✅ सही उत्तर: (B) संघ में शामिल होना पूरी तरह एच्छिक (Optional) था।
1935 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों (Princely States) के लिए इसमें शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक था। इसी कारण यह संघ कभी क्रियान्वित नहीं हो सका।
📌 Previous Year Question: RAS 2021
प्रश्न 22
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में उच्चायुक्त (High Commissioner for India) के नए कार्यालय का सृजन लंदन में किया गया था?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के माध्यम से लंदन में भारत के लिए 'उच्चायुक्त' (High Commissioner for India) के पद का सृजन किया गया और भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित किए गए।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 23
वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित 'संघीय बैंक' (Federal Bank) का वर्तमान में किस बैंक के रूप में जाना जाता है?
✅ सही उत्तर: (B) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना की संस्तुति की गई थी (यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना)।
📌 Previous Year Question: SSC CGL 2022
प्रश्न 24
किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की तुलना में गैर-सरकारी सदस्यों (Non-official members) का बहुमत स्थापित किया गया?
✅ सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के द्वारा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की दिशा में मामूली प्रगति हुई।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 25
"यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें कानून के जरिए दासता का नया चार्टर थोप दिया गया था।" 1935 के अधिनियम के संबंध में यह प्रसिद्ध कथन किसका है?
✅ सही उत्तर: (B) पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कठोर आलोचना करते हुए इसे "अनेकानेक ब्रेकों वाली इंजनरहित गाड़ी" तथा "दासता का नया चार्टर" (New Charter of Bondage) कहा था।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2018
प्रश्न 26
मार्ले-मिंटो सुधारों (1909) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
✅ सही उत्तर: (C) इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की।
प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली मार्ले-मिंटो सुधार (1909) द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के द्वारा शुरू की गई थी। अतः विकल्प (C) असत्य है।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 27
वायसराय की कार्यकारी परिषद (Executive Council) में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य (Law Member) निम्नलिखित में से कौन थे?
✅ सही उत्तर: (C) सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
भारत परिषद अधिनियम, 1909 के प्रावधान के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (एस.पी. सिन्हा) वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। उन्हें विधि सदस्य (Law Member) के रूप में नियुक्त किया गया था।
📌 Previous Year Question: BPSC 2020
प्रश्न 28
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बनाई गई संघ सूची (Federal List) में कुल कितने विषयों को रखा गया था?
✅ सही उत्तर: (B) 59 विषय
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया था: संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 29
किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने की शक्ति भारतीयों को दी गई?
✅ सही उत्तर: (B) भारत परिषद अधिनियम, 1892
भारत परिषद अधिनियम, 1892 के द्वारा विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और लोकहित के मामलों पर सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला (पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में मिला)।
📌 Previous Year Question: MP PCS 2019
प्रश्न 30
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) किस वर्ष से लागू की गई थी?
✅ सही उत्तर: (C) 1937
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, जिसे 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय चुनावों के पश्चात पूरी तरह से लागू किया गया था।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 31
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में कंपनी के शासन पर संवैधानिक नियंत्रण मजबूत किया और नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की स्थापना की?
✅ सही उत्तर: (B) पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक् किया गया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) की स्थापना की गई, जिससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण प्रत्यक्ष हो गया।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2017
प्रश्न 32
किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया और उसकी शक्तियों को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर केंद्रित कर दिया गया?
✅ सही उत्तर: (C) चार्टर अधिनियम, 1833
चार्टर अधिनियम, 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को 'भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल' बनाया गया। इस अधिनियम ने देश के प्रशासन का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया।
📌 Previous Year Question: SSC CGL 2019
प्रश्न 33
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत केंद्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई थी?
✅ सही उत्तर: (B) द्वैध शासन (Dyarchy at the Centre)
यद्यपि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, किंतु केंद्र स्तर पर संघीय विषयों (Reserved and Transferred) को दो भागों में बांटकर 'केंद्र में द्वैध शासन' लागू किया गया (जो कभी लागू नहीं हो सका)।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 34
किस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया Company का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन (Crown) का सीधा शासन स्थापित हुआ?
✅ सही उत्तर: (B) भारत सरकार अधिनियम, 1858
1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 'भारत सरकार अधिनियम, 1858' के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और देश का शासन सीधा ब्रिटिश महारानी (Crown) के अधीन आ गया।
📌 Previous Year Question: UPSSSC PET 2021
प्रश्न 35
भारत परिषद अधिनियम, 1861 की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी?
✅ सही उत्तर: (B) कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों का सहयोग (विकेंद्रीकरण की शुरुआत)
भारत परिषद अधिनियम, 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। साथ ही, बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 36
वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा वर्ष 1859 में शुरू की गई 'पोर्टफोलियो प्रणाली' (Portfolio System) को किस अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई?
✅ सही उत्तर: (B) भारत परिषद अधिनियम, 1861
भारत परिषद अधिनियम, 1861 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली (पोर्टफोलियो सिस्टम) को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जिसके तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अलग-अलग विभागों का प्रभार दिया गया।
📌 Previous Year Question: RAS 2016
प्रश्न 37
भारत के गवर्नर-जनरल को पहली बार 'अध्यादेश' (Ordinance) जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी?
✅ सही उत्तर: (B) भारत परिषद अधिनियम, 1861
भारत परिषद अधिनियम, 1861 के तहत गवर्नर-जनरल को आपातकाल में बिना विधान परिषद की अनुमति के अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी वैधता अवधि 6 महीने होती थी।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 38
वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत मताधिकार (Right to Vote) का विस्तार करते हुए देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी को मताधिकार दिया गया था?
✅ सही उत्तर: (B) लगभग 10 प्रतिशत
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा संपत्ति, कर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश की कुल जनसंख्या के लगभग 10 प्रतिशत हिस्से को मतदान करने का अधिकार मिला।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2021
प्रश्न 39
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक नए पद 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India) का सृजन किया गया था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था?
✅ सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1858
भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा ब्रिटिश संसद में भारत के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी संभालने के लिए 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State) के पद का सृजन किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' बनाई गई।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 40
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय (Federal Court) के निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपील कहाँ की जा सकती थी?
✅ सही उत्तर: (C) प्रिवी कौंसिल (Privy Council), लंदन
यद्यपि 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की गई थी, किंतु इस न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील लंदन स्थित 'प्रिवी कौंसिल' (Privy Council) में ही की जा सकती थी।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2019
प्रश्न 41
किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता (Open Competition) की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसे कंपनी के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका?
✅ सही उत्तर: (D) चार्टर अधिनियम, 1833
चार्टर अधिनियम, 1833 में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी में बिना किसी भेदभाव के भारतीयों को भी प्रशासनिक सेवाओं में शामिल किया जाएगा और खुली प्रतियोगिता होगी, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह निष्प्रभावी रहा।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 42
चार्टर अधिनियम, 1853 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी?
✅ सही उत्तर: (B) इसने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया।
चार्टर अधिनियम, 1853 ने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी (Legislative) और कार्यकारी (Executive) कार्यों को पहली बार अलग कर दिया। इसके तहत अलग से 'केंद्रीय विधान परिषद' (Indian Legislative Council) की स्थापना की गई।
📌 Previous Year Question: IAS Prelims 2015
प्रश्न 43
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसे दी गई थीं, जबकि संघ, प्रांत और समवर्ती सूचियां स्पष्ट रूप से विभाजित थीं?
✅ सही उत्तर: (B) गवर्नर-जनरल को
1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों (संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची) में किया गया था। किसी भी सूची में उल्लेखित न होने वाले नए विषय (अवशिष्ट शक्तियां) गवर्नर-जनरल के विवेकाधीन छोड़े गए थे।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 44
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों की संख्या में भारी वृद्धि की गई और गैर-सरकारी बहुसंख्यक प्रांत बनाए गए?
✅ सही उत्तर: (B) भारत परिषद अधिनियम, 1909
मार्ले-मिंटो सुधार (1909) के तहत केंद्रीय विधान परिषद में तो सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, किंतु प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों (Non-official members) का बहुमत स्वीकार कर लिया गया।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2021
प्रश्न 45
भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत स्थापित द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) में प्रांतीय विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया था?
✅ सही उत्तर: (A) दो भाग (आरक्षित और हस्तांतरित)
अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया—आरक्षित (Reserved - जिन पर गवर्नर का नियंत्रण था) और हस्तांतरित (Transferred - जिन्हें भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था)।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 46
किस वर्ष पारित अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत में संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता की रूपरेखा पूरी तरह तय की गई थी?
✅ सही उत्तर: (C) 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारत में एक संघीय ढांचे की रूपरेखा पेश की, जिसमें केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई।
📌 Previous Year Question: SSC CGL 2021
प्रश्न 47
भारत परिषद अधिनियम, 1909 के संबंध में किसने कहा था कि "मार्ले-मिंटो सुधारों ने उभरते हुए राष्ट्रवाद को आघात पहुँचाने का कार्य किया है"?
✅ सही उत्तर: (C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. राजेंद्र प्रसाद और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने मार्ले-मिंटो सुधारों के तहत शुरू किए गए पृथक् निर्वाचन मंडल (Communal Electorate) की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्र की एकता को तोड़ने वाला और फूट डालो-राज करो नीति का चरम रूप बताया था।
🎯 Exam-Oriented Important Question
प्रश्न 48
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत गठित संघीय विधानमंडल के उच्च सदन (Council of State) में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था?
✅ सही उत्तर: (B) 260 सदस्य
1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय विधानमंडल के उच्च सदन (राज्य परिषद) में 260 सदस्य होने थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 156 और रियासतों से अधिकतम 104 प्रतिनिधि शामिल होने का प्रावधान था।
📌 Previous Year Question: UP PCS 2020
प्रश्न 49
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे लंबा और जटिल दस्तावेज था, जिसे बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा स्रोत माना गया?
✅ सही उत्तर: (C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था (जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं)। इसका भारतीय संविधान के प्रारूप पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा।
📌 Previous Year Question: MP PCS 2021
प्रश्न 50
साइमन कमीशन (1927) की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में कुल कितने गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conferences) आयोजित किए गए थे?
✅ सही उत्तर: (C) 3 गोलमेज सम्मेलन
साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलनों (1930, 1931 और 1932) का आयोजन किया था, जिसके आधार पर अंततः 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' का श्वेत पत्र तैयार किया गया।
📌 Previous Year Question: UPSSSC PET 2022
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⭐ QUICK REVISION (महत्वपूर्ण One-Liner Facts)
- 1892 का अधिनियम: केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार तथा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत।
- मार्ले-मिंटो सुधार (1909): मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन मंडल (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व) की शुरुआत।
- प्रथम भारतीय विधि सदस्य: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त)।
- मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919): भारत सरकार अधिनियम, 1919 जिसके द्वारा प्रांतों में 'द्वैध शासन' लागू हुआ।
- महिलाओं को मताधिकार: सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत सीमित रूप से प्रदान किया गया।
- लोक सेवा आयोग: वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत हुई।
- 1935 का अधिनियम: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' प्रदान की गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): स्थापना 1935 के अधिनियम के प्रावधानों व यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई।
- संघीय न्यायालय (Federal Court): दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया।
- बर्मा का पृथक्करण: वर्ष 1937 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया।